Peru: "Lāapprovazione di questo provvedimento che di fatto impedisce una vera e propria ingiustizia che rischiava di penalizzare il Nord Ovest della Sardegna"
"Gli enti locali sono a disposizione per supportare ATS nella gestione logistica, con proprie risorse di bilancio, condividendo il personale amministrativo e chiedendo lāausilio delle associazioni di volontariato"